गुड न्यूज
जल्द ही हम सभी मोबाइल की चोरी या झपटमारी के भय से मुक्त होने वाले हैं. दरअसल, अभी तक चोर मोबाइल हैंडसेट चोरी कर उसके आईएमईआई नंबर बदल कर उसे बेच रहे हैं. खरीदार भी बड़े मजे से कम कीमत पर मिले हैंडसेट का धरल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं. आईएमईआई नंबर बदल जाने के कारण चोरी के हैंडसेट बरामद करना पुलिस के लिए टेढी खीर साबित होती है. लेकिन, अब सरकार एक साथ दो उपाय करके हैंडसेट की चोरी पर पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी में हैं. यह गुड न्यूज लोकसभा में कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधया के सवाल पर संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा के लिखित जवाब से सामने आई. मंत्री के अनुसार, मोबाइल आईएमईआई यानी अंतरराश्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ को रोकने के लिए इसे दंडात्मक अपराध की श्रेणी में लाने संबंधी नियमावली 2017 तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है. इससे आईएमईआई को जानबूझ कर हटा कर, मिटा कर, परिवर्तन करके या उसमें अदल-बदल करना नामुमकिन हो जाएगा. दरअसल, फर्जी आईएमईआई वाले मोबाइल फोन खोए या चुराए हुए हैंडसेटों को ढूंढने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं. इसके अलावा सरकार आईएमईआई के केंद्रीकृत डाटाबेस में शामिल नंबरों वाले हैंडसेट को ही सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों द्वारा सेवा मुहैया कराने पर सख्ती बरतेगी. सभी कंपनियों के हरेक हैंडसेट के आईएमईआई नंबर डेटाबेस में शामिल किये जे रहे हैं. इस सेंट्रल डाटाबेस से सभी सर्विस प्रोवाइडर जुड़े हैं. काली सूची में डाले गये आईएमईआई नंबर या डाटाबेस में अनुउपलब्ध नंबर वाले हैंडसेट पर सेवा मुहैया नहीं कराया जा सकता. यानी सिम कार्ड बदलने पर भी हैंडसेट काम नहीं करेगा. ऐसे में चोरी के हैंडसेट खोजने में भी पहले की तुलना में बेहद आसानी होगी. वहीं देश में फर्जी/डुप्लिकेट आईएमईआई वाले मोबाइल हैंडसेटों के प्रवेश को रोकने पर भी सख्त कदम उठाये जा रहे हैं. ऐसे में चोरी - झपटमारी के मोबाइल हैंडसेट का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पायेगा.
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